नीमच - केंद्र सरकार की अटल भू-जल योजना के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 5 नवम्बर 2024 से 15 नवम्बर तक जल चौपाल आयोजित की जाएगी। सभी अधिकारी जल चौपालों में उपस्थित होकर, ग्रामीणों से चर्चा कर, प्रस्तावित जल संरचनाओं के निर्माण के कार्यो की सूची बनाकर प्रस्तुत करेगे। सभी नोडल अधिकारी आवंटित ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर, प्रतिवेदन आगामी टी.एल.बैठक में प्रस्तुत करें। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक में दिए। बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पंचायतों में शिविर:- बैठक में कलेक्टर ने एलडीएम एवं सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के तहत शतप्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करना है। अत: ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर, सभी पात्र हितग्राहियों का बीमा करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया, कि प्रधानमंत्री सूर्यधन योजना के तहत विकासखण्ड नीमच में तीन, जावद में चार एवं मनासा में एक गांव का चयन किया गया है, इन गावों के शतप्रतिशत घरों में सौलर पेनल स्थापित किए जाएंगे। प्रधामंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 982 हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान में 70 हितग्राहियों का प्रशिक्षण जारी है। सीएम हेल्पलाईन में ग्रेड सुधार पर राजस्व टीम की सराहना:- बैठक में सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा दौरान कलेक्टर ने कहा, कि राजस्व विभाग की टीम ने गत एक माह में शिकायतों के निराकरण का सराहनीय कार्य किया है। राजस्व विभाग एक माह में ग्रेड डी से इस माह ग्रेड बी में शामिल हो गया है। इसके लिए कलेक्टर ने सम्पूर्ण राजस्व टीम को बधाई दी है। उन्होने नगरपालिका नीमच एवं म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं., स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, को 50 दिवस से अधिक की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों को संतुष्टी के साथ बंद करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को गत एक वर्ष की विभागीय उपब्धियों और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धियों तथा किए गए नवाचारों की जानकारी मय फोटोग्राफ्स के जिला जनसंपर्क कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।