*KHABAR : जिले में लोक अदालत की 21 खंडपीठों के माध्यम से 274 न्यायालय में लंबित एवं 444 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ, पढ़े MP44 NEWS खबर*

नीमच | जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर. सेंटर में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार को लोक अदालत का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्य न्यायाधीपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय संजीव सचदेवा द्वारा किया गया। जिला न्यायालय परिसर में उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा की गई। इस मौके प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय विजय सिंह कावछा, जिला न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना, रश्मि मिश्रा, जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्टेªट डॉ. रेखा मरकाम, अंकिता गुप्ता खाड़े, विशाल खाड़े, रूपल गुप्ता, विष्णु दुबे, राजेश्वरी जर्मन, रिया मंधान्या, जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार, खण्डपीठ सदस्यगण, अधिवक्तागण, एलएडीसीएस, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, न्यायिक कर्मचारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण आदि उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम के उपरांत जिले में गठित खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही, खंडपीठों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा प्रारंभ की गई। नेशनल लोक अदालत में कुल 21 खण्डपीठों में न्यायालय में लंबित 305 प्रकरणों को रैफर्ड किया गया था, जिनमें से 274 प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुये। उक्त लंबित प्रकरणों में से मोटरयान दुर्घटना के 06 प्रकरण निराकृत हुये, जिनमें रूपये 12,00,000/- का अवार्ड पारित हुआ। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में चैक अनादरण के 101 प्रकरण निराकृत हुए, जिनमें कुल राशि रूपये 1,71,19,893/- का अवार्ड पारित हुआ। इसके अतिरिक्त शमनीय आपराधिक प्रकरण के 88 प्रकरण निराकृत हुए, जिसमें 5,75,000/- रूपये का अवार्ड पारित हुआ। 33 अन्य सिविल प्रकरण, विद्युत अधिनियम के 16 तथा 29 पारिवारिक विवादों से संबंधित मामले, सहित कुल 274 न्यायालय में लंबित प्रकरण निराकृत हुये। नेशनल लोक अदालत में कुल 3251 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रेफर्ड किये गये थे, जिनमें से 444 प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुये तथा 37,92,028/- रूपये की वसूली हुई।