KHABAR : रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची आशा-ऊषा आशा सहयोगी, मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी, सीएम शिवराज के नाम सौपा ज्ञापन, पढ़े खबर

आशा-ऊषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन सौंपा है। इनकी हड़ताल के 6 दिन पूरे हो गए है। कहा गया कि मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से हड़ताल की चेतावनी भी दी। शनिवार को बड़ी संख्या में आशा-उषा कार्यकर्ता जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंची। जहां उन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि, प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियुक्त आशा और पर्यवेक्षक आज स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख मैदानी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। पूरे देश में मातृ एवं शिशु मृत्यु को रोकने के विभाग के अभियानों को कठिन परिस्थितियों में संचालित करने, ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने, महामारी से निपटने में आशाओं की भूमिका आदि।आशाओं के काम के महत्व को मान्यता देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश-प्रदेश की आशाओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर की उपाधि देते हुये 6 अंतर्राष्ट्रीय अवार्डो से नवाजा है। मध्य प्रदेश की अधिकांश आशायें मात्र 2000 रुपये के अल्प वेतन में गुजारा करने के लिये विवश हैं, यह राशि भी केन्द्र सरकार द्वारा देय है। आन्ध्र प्रदेश सरकार अपनी ओर से 8 हजार मिलाकर आशा को 10 हजार रुपये का मानदेय देते है, तेलंगाना में राज्य सरकार 7 हजार 500 रुपये मिलाकर 9 हजार 500 रुपये देते हैं। इसी तरह केरल, महाराष्ट्रा, हरियाणा सहित सभी राज्य सरकारें आशा एवं पर्यवेक्षकों को अपनी ओर से अतिरिक्त मानदेय दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आशा एवं पर्यवेक्षक को अपनी ओर से विगत 15 वर्षों से कुछ भी नही दिया। आशाओं के काम का पर्यवेक्षण करने वाला आशा पर्यवेक्षकों को जो वेतन दिये जा रहे है वेतन, सरकार के न्यूनतम वेतन में अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन की दर से भी कम है, यह न तो व्यावहारिक है और न ही न्यायसंगत है। लगातार बढ रही महंगाई के चलते आशा एवं पर्यवेक्षकों को मिल रहे वेतन का असली मूल्य लगातार घट रहा है और साथ ही जीवन के स्तर में भी गिरावट जारी है। इसके बाद भी सरकार आशा एवं पर्यवेक्षकों के वेतन वृद्धि की मांग को लगातार नजर अंदाज किया जा रहा है।