KHABAR : केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी NRETP के कर्मचारी रोजी रोटी के लिए परेशान, पढ़े खबर

मध्यप्रदेश के 18 जिलों में कार्यरत रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRETP) में अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों एक सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। विशेषकर दीदियों (महिलाओं) के उत्थान के लिए शुरू की गई परियोजना में दूसरों को आजीविका उपलब्ध कराने वाले आज खुद अपनी आजीविका के लिए परेशान हैं। परियोजना के बंद हो जाने के बाद से ये बेरोजगार हो गए हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश पर हालाँकि कई अन्य राज्य सरकारों ने इन कर्मचारियों का समायोजन NRLM में कर दिया है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी इस पर मौन साधे हुए हैं। जून में परियोजना बंद NRETP के कर्मचारी बेरोजगार देश के 13 राज्यों में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना ने मध्य प्रदेश में भी दीदियों के उत्थान के लिए बहुत काम किया, 2021-22 में शुरू की गई इस परियोजना के तहत प्रदेश के 18 जिलों में कई कार्यक्रम चलाये गए जिसमें दीदियों को आर्थिक रूप से मजबूत किया उन्हें आजीविका उपलब्ध कराई। कार्यक्रमों का संचालन NRETP के तहत नियुक्त कर्मचारियों की देखरेख में हो रहा था इसी बीच जून 2024 में ये परियोजना समाप्त हो गई और इसके तहत संचालित कार्यक्रम बंद हो गए और दूसरों को आजीविका देने वाले कर्मचारियों की खुद की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया।