KHABAR: मनरेगा,जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगी कांग्रेस, RGPR संगठन को जीतू ने दी जिम्मेदारी, दो महीने में शुरु होंगी श्रमिक संवाद पदयात्राएं, पढ़े खबर

भोपाल - मप्र में सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने कांग्रेस अब फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की कांग्रेस रिपोर्ट तैयार कराएगी। भोपाल के गांधी भवन में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के दो दिवसीय सर्वोदय शिविर के समापन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों को ये काम सौंपा है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा आयोजित 'सर्वोदय संकल्प शिविर' में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार, सीताराम लांबा, प्रदेश अध्यक्ष मौना कौरव सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सर्वोदय के साथी मौजूद रहे। दो महीने बाद श्रमिक संवाद पदयात्राएं शुरू होंगी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मोना कौरव ने बताया केन्द्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रमिकों को उनके गांव में सौ दिन के काम की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना चलाई थी। वर्तमान की भाजपा सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने की तरफ बढ़ रही है। आज गांवों में श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। फर्जी तरीके से मजदूरी दिखाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मनरेगा मजदूरों के साथ बैठक करेंगे। दो महीने में हम श्रमिक संवाद पदयात्रा शुरु करेंगें। जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा के मजदूरों की समस्याओं और परेशानियों को जानने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेगी टीम पटवारी ने पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी है कि गांव में मनरेगा, जल जीवन मिशन, पीडीएस, आंगनवाड़ी, स्कूली शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है उसकी जमीनी स्तर पर जाकर रिपोर्ट बनाएं। आदिवासी और महिला जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे प्रशिक्षण शिविर में इस बात पर जोर दिया गया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहां आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं सरपंच या अन्य पदों पर हैं वहां कोई न कोई स्थानीय प्रभावशाली दबंग लोग उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ऐसे मामलों की भी रिपोर्ट बनाकर पार्टी को उपलब्ध कराई जाए।