मंदसौर। मांगों के निराकरण के लिए पेंशनरों ने मंगलवार को पीएम को पत्र लिखा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे सीएम शिवराजसिंह चौहान को समस्या निराकरण का निर्देश दें। पत्र में मप्र- छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 (6) समाप्त करने, जुलाई 2019 से केंद्रीय पेंशनर्स के अनुरूप राहत देने, एरियर का भुगतान करने, जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत राहत देने, पेंशनर्स के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड योजना लागू की जाए, 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक 32 माह और 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक छठे व सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान किया जाए।
एमपीईबी के पेंशनरों को लंबित 6 प्रतिशत डीआर दिया जाए सहित अन्य मांगें लिखीं। एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सतीश नागर, भारत पेंशनर समाज के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोककुमार शर्मा, उपाध्यक्ष बलवंतसिंह कोठारी, पेंशनर एसोसिएशन एमपीईबी के अजीतकुमार जैन सहित सदस्यों ने पीएम को पत्र भेजा।