मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर सोमवार को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार मनोहर वर्मा को सौंपा। जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को वर्तमान में प्रदेश स्तर की विभिन्न योजनाओं एवं तहसील स्तर पर प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रदेश का पटवारी मानसिक एवं शारीरिक रूप से अत्यधिक त्रस्त है विगत दो कृषि संगणना का 10 वर्षों से पटवारियों को भुगतान नहीं किया गया है। कृषि संगणना कार्य हेतु आवश्यक संसाधन मोबाइल उपलब्ध कराए जाएं व नीमच जिले में वर्ष 2015 वर्ष 2016 में संपन्न की गई कृषि संगणना का पटवारियों को मानदेय तत्काल प्रभाव से दिया जाए। लाडली बहन योजना मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना होकर उनके विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही मुख्य रूप से कार्य संपादित किया जाना है इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश के पटवारी वांछित सहयोग हेतु तत्पर है पर कतिपय जिलों में इस कार्य हेतु पटवारियों को मुख्य जिम्मेदारी सौंपकर उनकी आईडी से कार्य संपादित करने के लिए बाध्य किया जा रहा है जिससे पटवारियों को मुक्त रखा जाए। सीपीसीटी परीक्षा अधिकांश पटवारियों द्वारा यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है पर कतिपय नवीन पटवारी साथियों द्वारा अपरिहार्य कारणों से यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण ना होने की बाध्यता के आधार पर किसी भी पटवारी को सेवा से पृथक नहीं किया जाए। नीमच जिले में स्वामित्व योजना मुख्यमंत्री आवासीय योजना नक्शा शुद्धीकरण योजना एवं पीएम किसान जैसी कई कार्य पटवारी की आईडी से ही प्रगतिशील है इस कारण से लाडली बहना योजना का कार्य करने का समय नहीं होने से यह कार्य पटवारियों को नहीं सौंपा जाए, जैसी मांगे शामिल की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह चुंडावत, घनश्याम पांडे, रजनीश यादव सहित बड़ी संख्या में जिले के पटवारी मौजूद रहे।