NEWS : जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न, पढ़े खबर
नीमच - जिले में नवीन उद्योगो की स्थापना के फलस्वरूप दो वर्षो में एम.एस.एम.ई. सेक्टर में 108 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है। बैंक शाखाओं के सीडी रैश्यों में भी सुधार हुआ है। यह जानकारी डीएलसीसी की बैठक में रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि श्री मयंक द्वारा दी गई। बैठक में सभी बैंक शाखाआं को जीवन ज्योति बीमा योजना के क्लेम प्रकरणों का शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने और दिसम्बर प्रथम सप्ताह तक सभी स्वरोजगार योजनाओं में ऋण स्वीकृति एवं वितरण करने के निर्देश भी दिए गए। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित की गई। बैठक में विधायक जावद ओमप्रकाश सखलेचा, सांसद प्रतिनिधि पवन कुमार दुबे, नीमच विधायक प्रतिनिधि लोकेश चांगल, जिला रिर्जव बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मयंक, जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर, एलडीएम सत्येन्द्र शर्मा व जिला अधिकारी तथा सभी बैंक शाखाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में विधायक सखलेचा के सुझाव पर सभी बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे अठाना, जाट, सिंगोली, मोरवन एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की मांग का आंकलन कर, नवीन बैंक शाखाएं खोलने हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भिजवाए, जिससे कि ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सभी बैंक शाखाओं को एक-एक बीएलई का चयन कर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए है। विधायक सखलेचा ने अथवाबुजुर्ग में दो मेगावाट के प्रस्तावित सौलर प्रोजेक्ट को शीघ्र स्वीकृत करने का भी सुझाव दिया। बैठक में कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को निर्देश दिए कि वे पीएमएफएमई योजना के तहत लक्ष्य अनुरूप सभी 170 प्रकरण बैंकों को इसी सप्ताह प्रस्तुत करें और बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया गया, कि वे दिसम्बर अंत तक इस योजना के तहत शतप्रतिशत प्रकरण स्वीकृत कर हितलाभ वितरित करें। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बीरसामुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा स्वरोजगार योजना, भीमराव अंबेडकर स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की भी बैंकवार, योजनावार प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की बैंक शाखाओं को भी स्वरोजगार योजनाओं और हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरण प्रस्तुत कर, स्वीकृति के निर्देश दिए।
